जनजातीय विकास और राजनीतिक भागीदारी

सार

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय समाज के हर पहलू में सबसे पिछड़े माने जाने वाले आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए गए। आदिवासी समुदायों के विकास और देश के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संविधान में कई प्रावधान शामिल किए गए। इन संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में, इन समुदायों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि विकास के लिए कई नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई।